नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई बदनियत राखेर अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माको प्रस्तावमा मन्त्रिपरिषद्ले निलम्बन गरेको सर्वोच्च अदालतले प्रारम्भिक ठहर गरेको छ । छानबिन समिति गठन गर्दैमा स्वतः पदमुक्त हुने अधिकारीलाई एकपल्ट सुनुवाइको मौका पनि नदिइएको, निलम्बन गर्ने ध्येयले प्रस्ट आधार र प्रमाण उल्लेख नगरी कानुनको दफामात्रै निर्णयमा उल्लेख गरेर जाँचबुझ समिति गठन गर्ने र निलम्बन गर्ने कार्य प्रथम दृष्टिमै पूर्वाग्राही एवं बदनियतपूर्ण देखिएको सर्वोच्चले उल्लेख गरेको छ ।

न्यायाधीशद्वय सपना प्रधान मल्ल र टंकबहादुर मोक्तानको संयुक्त इजलासले अन्तरिम आदेशको सुनुवाइका लागि प्रस्तुत भएको गभर्नर अधिकारीको रिटमा तीन दिन बहस सुनेपछि शुक्रबार अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो । आदेशसँगै अधिकारीलाई पदमा रहेर निरन्तर काम गर्ने बाटो खुला भएको छ । यो आदेशले राष्ट्र बैंकको स्वायत्ततालाई थप मजबुत पारिदिएको गभर्नर अधिकारीको प्रतिक्रिया छ । ‘यो व्यक्ति विशेषको कुरा हैन,’ उनले भने, ‘सर्वोच्चको आदेशले राष्ट्र बैंकको स्वायत्तता र समग्र प्रणालीमा न्याय प्राप्त भएको छ ।’

सर्वोच्चले गभर्नरको कार्यकाल नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ बमोजिम ५ वर्षको हुने गरी पदावधि निश्चित गरेको उल्लेख गर्दै ऐनको अयोग्यता र पदमुक्तको व्यवस्थाबाहेकको अवस्थामा हटाउन नपाउने उल्लेख गरेको छ । ऐनको दफा २१ मा गभर्नरको अयोग्यता र दफा २२ (५) मा पदमुक्तको व्यवस्था छ । छानबिन समिति गठन गर्दा नै स्वतः पदमुक्त रहने कानुनी व्यवस्था रहेकाले आरोपका आधार छन् कि छैनन् भन्ने ख्याल नगरिएको सर्वोच्चको निष्कर्ष छ ।

सर्वोच्चले गभर्नर अधिकारीलाई कारबाही गर्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय संविधान, ऐन, कानुन र सर्वोच्च अदालतको नजिरविरुद्ध भएको ठहर गरेको छ । त्यसरी गरिएको कारबाहीलाई निरन्तरता हुने गरी अन्तरिम आदेश नदिँदा ‘सुविधा सन्तुलनका दृष्टिले बढी मर्का निवेदकलाई नै पर्ने’ भन्दै सर्वोच्चले मन्त्रिपरिषद्को चैत २४ को निर्णय, त्यसको भोलिपल्ट अर्थ मन्त्रालयले जारी गरेको निलम्बनको पत्र र त्यससम्बन्धी अधिकारीका नाममा जारी गरिएको पत्राचार कार्यान्वयन नगर्नू/नगराउनू भनेर अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिएको हो । यसका अलावा सर्वोच्चले मुलुकको वर्तमान बिग्रँदो आर्थिक अवस्था र त्यसलाई ट्र्याकमा ल्याउन भूमिका खेल्नुपर्ने निकायबीचको बेमेललाई मध्यनजर गरी उक्त रिटलाई एक महिनाभित्र नै पेसी तोक्न आदेश जारी गरेको छ ।

मन्त्रिपरिषद्को २०७८ चैत २४ को निर्णयबाट गभर्नर अधिकारीमाथि छानबिन गर्न समिति गठन गरेको थियो । समिति गठन भएसँगै उनी स्वतः निलम्बन भएका थिए । त्यसको विरुद्धमा अधिकारी मन्त्रिपरिषद्को निर्णय र मन्त्रालयको पत्राचार, समितिको कामकारबाही तत्काल कार्यान्वयन नगराउन तथा गभर्नरका रूपमा पूर्ववत् रूपमा काम गर्न आदेश पाऊँ भनेर माग गर्दै रिट दिन पुगेका थिए । उक्त रिटमा वैशाख ६ मा पहिलो सुनुवाइ भएको थियो ।