
आर्थिक गतिविधि शिथिल हुँदा सबैभन्दा बढी प्रभावित भएका निर्माण व्यवसायीले बैंकको कर्जा तिर्नका लागि ५ महीना थप समय पाएका छन् ।
चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति कार्यान्वयन गर्नका लागि बुधवार निर्देशन जारी गर्दै नेपाल राष्ट्र बैंकले परिस्थितिवश समस्यामा परेका निर्माण व्यवसायले २०८१ असारसम्म भुक्तानी गर्नुपर्ने साँवा तथा ब्याज रकम तिर्नका लागि २०८१ मङ्सिरसम्म समय थप गर्न बैंकहरूलाई निर्देशन दिएको हो । तर, यसरी उठाउनुपर्ने ब्याजलाई पूँजीकरण गर्न र पेनाल ब्याज, हर्जाना लगाउने नपाइने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले गरेको छ । तर, छूट पाउने अवधिभित्र कर्जाको साँवाब्याज भुक्तानी नगरेमा पूर्वनिर्धारित शर्तबमोजिम सम्पूर्ण भाखा नाघेको अवधिको पेनाल ब्याज लिन सक्ने निर्देशनमा उल्लेख छ ।
आर्थिक गतिविधिमा आएको शिथिलतासँगै निर्माण व्यवसाय नकारात्मक भएपछि व्यवसायीलाई राहत दिन भन्दै मौद्रिक नीतिमार्फत सहुलियत घोषणा गरिएको थियो । राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले गत आर्थिक वर्षमा निर्माण क्षेत्रको वृद्धिदर २ दशमलव शून्य ७ प्रतिशतले ऋणात्मक हुने प्रक्षेपण गरिसकेको छ ।
सरकारले पनि समयमा भुक्तानी नदिँदा निर्माण व्यवसायी प्रभावित भएका छन् । निर्माण सकिएका आयोजनाहरूबाट ४० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी बक्यौता व्यवसायीले पाउन बाँकी छ । यसकारण समग्र निर्माण क्षेत्र शिथिल बनेको व्यवसायी र बैंकहरूले बताउँदै आएका छन् ।
यसैगरी राष्ट्र बैंक निर्माण व्यवसायीलाई कालोसूचीमा समेट्ने प्रावधानमा पनि लचिलो बनेको छ । निर्देशनअनुसार अब चेक अनादर भएको कारणले मात्र निर्माण व्यवसायी संस्थालाई २०८१ मङ्सिरसम्म कालोसूचीमा समावेश नगर्न राष्ट्र बैंकले निर्देशन दिएको छ ।
मौद्रिक नीतिको व्यवस्थाअनुसार असल कर्जामा १ दशमलव १० प्रतिशत मात्र कर्जा नोक्सानी व्यवस्था गर्नुका साथै खराब कर्जा नियमित भएमा ६ महीना सूक्ष्म निगरानीमा वर्गीकरण गरेर मात्र असल वर्गमा स्तरोन्नति गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यसअघि कर्जा नियमित भएको ६ महीनापछि मात्र असल वर्गमा स्तरोन्नति गर्न सकिने प्रावधान थियो ।
मौद्रिक नीतिको घोषणाअनुसार राष्ट्र बैंकले चालूपूँजी कर्जा मार्गदर्शन कार्यान्वयन गर्ने समय पनि एक वर्ष बढाएको छ । अब बैंकहरूले २०८२ असारपछि मात्र चालूपूँजी कर्जामा मार्गदर्शनअनुसार सीमा निर्धारण गर्नुपर्छ ।