नेपाल राष्ट्र बैंकले निर्माण व्यवसायको पुनर्उत्थानको लागि लचिलो मौद्रिक नीतिको व्यवस्था गरेको छ। सरकारले समयमा भुक्तानी नगरेको कारण लामो समयदेखि समस्या खेपेको निर्माण क्षेत्रलाई केन्द्रित गरेर राष्ट्र बैंकले निर्माण क्षेत्र केन्द्रित आधा दर्जन सुविधा दिएको छ। मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्दै राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले निर्माण व्यवसायमा आएको शिथिलतालाई दृष्टिगत गरी सो क्षेत्रको पुनर्स्थापनाको लागि नीतिगत व्यवस्था गरेको बताए ।
यी हुन सुविधाहरु ः
१. निर्माण व्यवसायीलाई प्रवाह भएको कर्जाको साँवा ब्याज तिर्ने अवधि २०८१ मंसिर मसान्तसम्म थप्ने।
२. कर्जा सूचनासम्बन्धी अर्को व्यवस्था नभएसम्मको लागि चेक अनादर भएको आधारमा मात्रै कालो सूचीमा नराख्ने।
३. निर्माण व्यवसायीको लागि लिइने दिइने कर्जा तथा बैंकिङ सुविधाको लागि क्रेडिट रेटिङ गर्नुपर्ने सीमा सम्बन्धमा छुट्टै व्यवस्था गर्ने।
४. निर्माण व्यवसायीको जमानत दाबी भई सिर्जना भएको कर्जामा आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को लागि ऋण सिर्जना भएको मितिबाट अन्य कर्जा सरह कर्जा वर्गीकरण र कर्जा नोक्सानी व्यवस्था गर्ने।
५. जोइन्ट भेन्चरमा संलग्न कुनै पनि पार्टनर कालोसूचीमा परेको कारण अन्य जेभी (पार्टनर)को बैंकिङ काम कारबाहीमा असर नपर्ने व्यवस्था गर्ने।
६. नेपाल सरकारबाट निर्माण कार्यको म्याद नवीकरण भएमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट प्रदान भएको जमानतसमेत नवीकरण हुन सक्ने व्यवस्था मिलाइने।
