विद्युतीय गाडीतर्फ सरकारले किलोवाटका आधारमा निर्धारण हुने करलाई निरन्तरता दिँदै भन्सार र अन्त:शुल्क बढाएको छ । ५० किलोवाटसम्मको गाडीमा ५ प्रतिशत अन्त:शुल्क लगाएको छ भने भन्सार ५ प्रतिशत बिन्दुले बढाएको छ । यसअघि यसमा अन्त:शुल्क थिएन । भन्सार १० प्रतिशत लाग्थ्यो ।

अब यसमा १५ प्रतिशत भन्सार र ५ प्रतिशत अन्त:शुल्क लाग्नेछ । ५० देखि १०० किलोवाटसम्मको विद्युतीय गाडीमा भन्सार र अन्त:शुल्क ५/५ प्रतिशत बिन्दुले बढाएको छ । भन्सार महशुल १५ बाट बढाएर २० प्रतिशत तथा अन्त:शुल्क १० बाट बढाएर १५ प्रतिशत कायम गरेको छ ।

१०० किलोवाटभन्दा माथिदेखि २०० किलोवाटसम्म क्षमताको गाडीमा लाग्ने भन्सार महशुल २० बाट ३० प्रतिशत बनाइएको छ । अन्त:शुल्क साविकको २० प्रतिशत नै कायम छ । यस्तै २०० भन्दामाथि ३०० किलोवाटसम्म क्षमताका विद्युतीय गाडीमा लाग्ने भन्सार २० प्रतिशत बिन्दुले बढाएर ६० प्रतिशत पुर्‍याएको छ । यसमा अन्त:शुल्क ३५ प्रतिशत कायम गरिएको छ ।

यस्तै ३०० किलोवाटभन्दा माथिको विद्युतीय गाडीमा भन्सार ६० बाट बढाएर ८० प्रतिशत पुर्‍याएको छ । यसमा लाग्ने अन्त:शुल्क भने ६० प्रतिशतबाट ५० प्रतिशतमा झारिएको छ । उद्योगले पैठारी गर्ने कच्चा पदार्थमा लाग्ने महशुलभन्दा तयारी वस्तुको पैठारीमा लाग्ने महशुल कम्तीमा एक तह कम गरिएको छ ।

त्यस्तै सरकारले पेट्रोलियम पदार्थबाट चल्ने सवारीसाधनमा लाग्दै आएको सडक मर्मत दस्तुर बढाएको छ । ८ प्रतिशतका दरले लाग्ने सडक मर्मत दस्तुर बढाएर १० प्रतिशत बनाइएको छ ।

यसैगरी डिजेलबाट चल्ने २ हजार सीसीसम्मका कारमा लाग्ने सडक मर्मत दस्तुर ८ प्रतिशतबाट १० प्रतिशत बनाइएको छ । २५ सय सीसीभन्दा बढी इन्जिन क्षमताका पेट्रोल कार र डिजेल कारमा लाग्ने १० प्रतिशत सडक मर्मत दस्तुर भने यथावत् राखिएको छ । सरकारले पिकअपमा पनि सडक मर्मत दस्तुर बढाएको छ । सिंगल क्याब पिकअपमा लाग्ने सडक मर्मत दस्तुर ८ बाट ९ प्रतिशत तथा डबल क्याब पिकअपमा लाग्ने उक्त दस्तुर ८ बाट १० प्रतिशत बनाइएको छ ।

मदिरा, बियर, चुरोटमा पनि कर बढ्यो

मदिरा, बियर, सुर्ती र चुरोटमा लगाइएको अन्त:शुल्क दर बढाइएको छ । बियरको अन्त:शुल्क प्रतिबोतल ५ रुपैयाँ बढाएको छ । मदिराको कर भने ३ देखि ४ प्रतिशतले बढाएको छ । ५ प्रतिशत वा त्योभन्दा माथि अल्कोहल भएको बियरको अन्त:शुल्क लिटरमा २३५ रुपैयाँ लाग्दै आएकोमा २४० रुपैयाँ बनाइएको छ ।

बियरबाहेकका मदिराको पनि अन्त:शुल्क बढाइएको छ । १२ प्रतिशतसम्म अल्कोहल भएको मदिराको अन्त:शुल्क ४४४ रुपैयाँ प्रतिलिटरबाट बढाएर ४६० रुपैयाँ कायम गरिएको छ । आर्थिक विधेयकअनुसार मदिराको अन्त:शुल्क लिटरमा ३ देखि ४ प्रतिशत बढाइएको छ ।

चुरोटको अन्त:शुल्क पनि ३ देखि ४ प्रतिशतले बढाइएको छ । २५ यूपीको मदिरामा लाग्ने अन्त:शुल्क प्रतिलिटर १ हजार ३४५ बाट १ हजार ३९० बनाइएको छ । ३० यूपीको मदिरामा प्रतिलिटर १ हजार २५० रुपैयाँ अन्त:शुल्क लाग्ने गरेकोमा बढाएर १ हजार २९० रुपैयाँ बनाइएको छ । ४० यूपीको मदिराको अन्त:शुल्क प्रतिलिटर ६३० बाट ६५० रुपैयाँ, ५० यूपीको ४८५ रुपैयाँबाट ४९० रुपैयाँ बनाइएको छ । ७० यूपी मदिराको अन्त:शुल्क प्रतिलिटर ५० रुपैयाँबाट ६० रुपैयाँ पुर्‍याइएको छ ।

फिल्टर नभएको चुरोटको अन्त:शुल्क प्रतिएम ७३० रुपैयाँबाट ७५५ बनाइएको छ । फिल्टर भएको ७० मिलिमिटर लामो चुरोटमा प्रतिएम १ हजार ६९० रुपैैयाँ रहेको अन्त:शुल्क दर बढाएर १ हजार ७४० रुपैयाँ बनाइएको छ । ७० भन्दा बढी ७५ मिलमिटरसम्म लामो चुरोटमा प्रतिएम २३ सय अन्त:शुल्क लाग्ने गरेकोमा बढाएर २ हजार ३७० रुपैयाँ बनाइएको छ ।

बिलेट आयातमा लाग्ने अन्त:शुल्क हट्यो

स्टील उद्योगले प्रयोग गर्ने बिलेट आयातमा लाग्दै आएको अन्त:शुल्क हटाइएको छ भने मेल्टिङमा आधारित स्टील उद्योगले आयात गर्ने मुख्य कच्चा पदार्थ स्पन्ज आइरनको भन्सार महशुल १ प्रतिशतबाट २ दशमलव ५ प्रतिशत बनाइएको छ ।

मेल्टिङ युनिटकै अर्को मुख्य कच्चा पदार्थ स्क्र्याप तथा सहायक कच्चा पदार्थ पिग आइरन र सिलिको म्याग्नेज गरी ३ सामग्रीको आयातमा शून्य प्रतिशत महशुल लाग्दै आएकोमा १ प्रतिशत बनाइएको छ । तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले २०७८ भदौमा प्रस्तुत गरेको प्रतिस्थापन विधेयकमा मेल्टिङमा आधारित स्टील उद्योगलाई संरक्षण गर्न बिलेटमा लाग्दै आएको प्रतिकिलो १ रुपैयाँ ५० पैसा महशुललाई बढाएर २ रुपैयाँ ५० पैसा बनाएका थिए । उनको त्यो निर्णय निकै विवादास्पद बनेका थियो ।

पेट्रोलियम पदार्थ र कोइलाको पैठारीमा हरित कर 

आर्थिक विधेयकमार्फत सरकारले कोइला र पेट्रोलियम पदार्थमा हरित कर लगाएको छ । पूर्ण पारिएको वा नपारिएको र असंगठित कोइलाअन्तर्गत अन्थ्रासाइड, बिटुमिनयुक्त कोइला, अन्य कोइला र कोइलाबाट उत्पादित ब्रिकेटमा प्रतिकेजी ५० पैसाका दरले हरित कर लगाएको छ । सरकारले पेट्रोलियम पदार्थ र बिटुमिनयुक्त खनिजमा प्रतिलिटर १ रुपैयाँ हरित कर लगाएको छ । पेट्रोल, हेक्जेन र हाइस्पिड डिजेलमा प्रतिलिटर १ रुपैयाँले हरित कर लगाएको छ ।

•  तरकारी र फलफूलमा भ्याट हट्यो
•  विद्युतीय गाडीमा कर बढ्यो 
•  मदिरा, सुर्ती र चुरोटमा अन्त:शुल्क वृद्धि
•  कोइला र पेट्रोलियम पदार्थमा हरित कर
•  सूचनाप्रविधि उद्योगले नाफा पूँजीकरण गरे लाभांश करमा छूट

गरगहना ल्याउँदा थप कर

सय ग्रामभन्दा बढी सुनका गहना विदेशबाट ल्याएको खण्डमा अतिरिक्त ३ प्रतिशत भन्सार महशुल बुझाउनुपर्ने भएको छ । विदेशबाट फर्किने नेपालीले झिटीगुन्टाका रूपमा पुरुषले २५ ग्राम र महिलाले ५० ग्रामसम्म सुन ल्याउन पाउँछन् । तर, त्यसपछि सरकारले सीमा तोकेको छ । थप ५० ग्रामसम्म सुनका गहना ल्याउँदा प्रचलित दरअनुसार महशुल बुझाउनुपर्छ । त्यसपछि पनि थप ५० ग्राम सुनका गहना ल्याए प्रचलित दरको अतिरिक्त ३ प्रतिशत महशुल लाग्ने आर्थिक विधेयकमा उल्लेख छ ।

यसअघि २ सय ग्रामसम्म सुनका गहना ल्याउँदा प्रचलित दरको भन्सार महशुल तिरे पुग्थ्यो । अतिरिक्त ३ प्रतिशत लाग्दैनथ्यो । १० लाख रुपैयाँभन्दा बढीका सुनका गहना वा हीरामोती जडित गहनामा २ प्रतिशत विलासी शुल्क लगाइएको छ ।

स्वदेशी उद्योगलाई प्राथमिकता र प्रश्रय दिन औषधि, इन्डक्शन चूल्हो, धागो, हेल्मेट, अगरबत्ती, सेनिटरी प्याड, काजु र बदाम प्रशोधन, स्प्रिङ पत्ता बनाउनेलगायत उद्योगको कच्चा पदार्थमा लागेको पैठारी महशुल र अन्त:शुल्क घटाइएको छ ।

‘मूल्य अभिवृद्धिकर छूट दिइएका वस्तु र सेवाको सूची घटाउँदै स्वच्छ कर प्रणाली विकास गर्न र कराधार विस्तार गर्न केही वस्तुमा मूल्य अभिवृद्धिकर छूट दिने व्यवस्था खारेज गरेको अर्थमन्त्री पुनले संसद्मा बताए । त्यस्तै मूल्य अभिवृद्धिकरमा दर्ताका लागि वस्तु र सेवाको मिश्रित कारोबारमा हाल रहेको थ्रेसहोल्ड बढाएर ३० लाख पुर्‍याइएको छ ।

स्वदेशी उद्योगको संरक्षण गर्न केही तयारी वस्तुको पैठारी महशुल र अन्त:शुल्कमा वृद्धि गर्ने नीति सरकारले लिएको छ । उद्योगको कच्चा पदार्थ पैठारीमा सहुलियत लिन विभिन्न निकायको सिफारिश आवश्यक पर्ने व्यवस्थामा सुधार गरी उद्योगीलाई नै जिम्मेवार बनाउने व्यवस्था मिलाउने बजेटमा उल्लेख छ ।

वैदेशिक पूँजी आकर्षित गर्ने भन्दै सरकारले विदेशी बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट लिएको ऋणको ब्याज भुक्तानी गर्दा लाग्दै आएको आयकर घटाएको छ । बजेटअनुसार लगानी सम्भाव्य मुलुकबाट लगानी आप्रवाह बढाउन दोहोरो करमुक्ति सम्झौताको मोडल विकास गरिने बजेटमा उल्लेख छ । त्यस नमूनाका आधारमा सम्भाव्य मुलुकसँग सम्झौता गर्न वार्ता शुरू गरिनेछ ।

सूचनाप्रविधि उद्योगले आफ्नो नाफा पूँजीकरण गरे लाग्ने लाभांश करमा छूट दिने भनिएको छ । व्यवसायको क्षमता विस्तारका लागि पूँजी बढाउँदा नियन्त्रणमा परिवर्तनका कारण लाग्ने करमा सहुलियत दिने व्यवस्था पनि सरकारले ल्याएको छ । यसबाट खासगरी स्टार्टअप र भेन्चर क्यापिटल, प्राइभेट इक्विटी फन्ड लाभान्वित हुने विश्वास लिइएको छ । अन्तरराष्ट्रिय तथा क्षेत्रीय स्तरमा गरिएका प्रतिबद्धता तथा सम्झौताबमोजिम व्यापार सहजीकरण एवं लगानी प्रवर्द्धन गर्न नयाँ भन्सार ऐन तर्जुमा गरिने योजना सरकारले अघि सारेको छ ।

दैनिक हजार लिटरभन्दा बढी दूध उत्पादन गर्ने पशुपालन फार्म तथा उद्योगले पैठारी गर्ने स्टील मिल्क क्यानमा लाग्दै आएको १५ प्रतिशत भन्सार महशुल घटाई १ प्रतिशत कायम गरिएको छ ।

निकासीकर्ताले विदेशी मुद्रा प्राप्तिको कागजात तत्काल पेश गर्न नसक्ने अवस्था भएमा त्यस्तो कागजात पछि पेश गर्ने शर्तमा निकासी गर्न सकिने निकासी मूल्यको सीमा साबिकको अमेरिकी डलर १० हजारबाट बढाएर २५ हजार पुर्‍याइएको छ । यसबाट खासगरी साना तथा मझौला निकासीकर्ता उद्योग लाभान्वित हुने ठानिएको छ ।

वनमारा, पातपतिङ्गरलगायत खेर जाने सामग्रीबाट बन्ने प्लेट निकासीमा लाग्ने महशुल हटाइएको छ । अपांगता भएका व्यक्तिले पैठारी गर्ने स्कूटरमा मूल्य अभिवृद्धिकर फिर्ता दिने व्यवस्थाको सट्टा भन्सार बिन्दुमै छूट दिने व्यवस्था  गरिएको छ ।

राजस्व प्रशासनमा सुधारका घोषणा

सरकारले आन्तरिक राजस्व परिचालन रणनीति तर्जुमा गरी लागू गर्ने र छैटौं चरणको भन्सार सुधार तथा आधुनिकीकरण योजनाबमोजिम भन्सार प्रशासन सुधार गर्ने प्रतिबद्धता बजेटमार्फत गरेको छ ।

राजस्व प्रशासनको विभागीय प्रमुखमा पदस्थापन गर्दा आवश्यक पर्ने निश्चित योग्यता एवं कार्यअनुभवसहितको मापदण्ड तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गर्ने, कर प्रणाली सुधारसम्बन्धी उच्चस्तरीय सुझाव समितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्दै लगिने लगायत व्यवस्था बजेटमा छन् ।

कर छूट दिँदा सरकारले त्याग गरेको करको हिसाब सरकारको वित्तीय प्रतिवेदनमा प्रतिबिम्बित हुने गरी कर खर्च प्रणाली अवलम्बन गरिने, विकास सहायतासम्बन्धी नयाँ सम्झौता गर्दा आयोजनालाई कर छूट दिने व्यवस्था गर्नुको सट्टा कर फिर्ता वा निकासाको माध्यमबाट कर छूट प्रदान गर्ने व्यवस्था मिलाइने लगायत बुँदा बजेटमा परेका छन् ।

मूल्य अभिवृद्धिकरमा दर्ता भएका सबै करदाताले क्रमश: अनिवार्य रूपमा विद्युतीय प्रणालीबाट बीजक जारी गर्नुपर्ने व्यवस्था मिलाइने बजेटमा उल्लेख छ । वार्षिक २५ करोडभन्दा बढीको कारोबार गर्ने सबै करदाताको कारोबारलाई केन्द्रीय बीजक अनुगमन प्रणालीमा आबद्ध गर्ने भनिएको छ ।

उपभोक्तालाई बिलिङ प्रणालीमा आकर्षित गर्न डिजिटल माध्यमबाट भुक्तानी गरिएको मूल्य अभिवृद्धिकरको १० प्रतिशत उपभोक्तालाई फिर्ता दिने व्यवस्थाको कार्यान्वयनमा देखिएका समस्या समाधान गरी आगामी साउनदेखि प्रभावकारी बनाइने भनिएको छ ।

सबै सरकारी निकायले स्थायी लेखा नम्बर लिई विद्युतीय माध्यमबाट अग्रिम कर कट्टीको विवरण दिनुपर्ने व्यवस्थालाई अनिवार्य गर्ने योजना अघि सारिएको छ । त्यस्तै स्थानीय तहसँग समन्वय र सहकार्य गरी एकीकृत रूपमा करदाता दर्ता गर्ने र करको विवरण संकलन गर्ने कार्यमा सहयोग आदानप्रदान गर्न सूचना प्रणालीको विकास गरिने भनिएको छ ।

बैंक, वित्तीय संस्थामा पेश गरिएका वित्तीय विवरण र कर सूचना प्रणालीमा पेश भएका विवरणबीच आबद्धता कायम गर्ने स्वचालित प्रणाली विस्तार गरी लागू गर्ने भनिएको छ । त्यस्तै करदाताले बुझाउनुपर्ने विवरण बुझाएको र कर बक्यौता नरहेको अवस्थामा करदाता स्वंयले क्यूआर कोडसहितको कर चुक्ता प्रमाणपत्र प्राप्त गर्न सक्ने प्रणालीको विकास गरिनेछ ।

व्यावसायिक कारोबारको भुक्तानी विद्युतीय माध्यम वा क्यूआर कोडमार्फत गर्दा व्यावसायिक खातामा भुक्तानी गर्नुपर्ने कानूनी व्यवस्था ल्याइएको छ । कर परीक्षण तथा अनुसन्धानलाई स्वच्छ, पारदर्शी र आधुनिक बनाउन ई–एसेसमेन्ट तथा फेसलेस अडिट लागू गर्ने, राजस्व प्रशासनमा इन्टेलिजेन्स युनिट खडा गरी सूचनाको प्राप्ति, वर्गीकरण, एकीकरण र विश्लेषण गर्ने प्रणाली विकास गर्ने भनिएको छ । आयकर प्रयोजनका लागि भौतिक उपस्थिति नभएको तर आर्थिक उपस्थितिलाई समेट्ने गरी बासिन्दाको परिभाषामा परिमार्जन गरिएको छ । यसबाट अन्तरराष्ट्रिय डिजिटल प्लेटफर्मको बढ्दो प्रयोगबाट हुन सक्ने कराधारको क्षयीकरण रोक्ने आधार तयार हुने अपेक्षा छ ।