बिगत तीन दिनदेखि सर्वोच्च अदालतले उनको मुद्धा हेरिरहेको छ ।

सरकारलाई असहयोग गरेको भन्दै मन्त्रिपरिषद्को गत चैत २५ गते बसेको बैठकले गभर्नर अधिकारीमाथि छानबिन गर्न पूर्वन्यायाधीश पुरुषोत्तम भण्डारीको नेतृत्वमा जाँचबुझ समिति बनाएको थियो। सरकारले जाँचबुझ समिति बनाएसँगै अधिकारी गभर्नरबाट स्वतः निलम्बित भएका थिए।

सरकारले आफूमाथि पूर्वाग्राही ढंगले कानुनविपरीत कारबाही गरेको भन्दै अधिकारीले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई विपक्षी बनाइए पुनर्बहालीको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए। अधिकारीको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै गत वैशाख ६ गते न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयालको एकल इजलासले अधिकारीमाथि कुनै कारबाही अगाडि नबढाउन अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको थियो। उनीमाथि छानबिन गर्नका लागि छानबिन समिति गठन गर्नुको कारण माग गर्दै कारण देखाउ आदेशसमेत इजलासले जारी गरेको थियो।

फुयालको इजलासले अन्तरिम आदेश दिने कि नदिने भन्ने विषयमा छलफल गर्न वैशाख १३ गते (मंगलबार) दुवै पक्षलाई बोलाएको थियो। तर, यो मुद्दाको किनारा अझै लागेको छैन। आजको बहसपछि अदालतले अल्पकालीन अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिने कि नदिने भन्ने विषयको टुंगो लगाउने छ ।